नई दिल्ली। केंद्र सरकार मिनी रत्न कंपनी मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल) में अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी और महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश की सरकारें इस कंपनी में अपनी पांच-पांच हिस्सेदारी का विनिवेश करेंगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। एमओआईएल में महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी 9.62 प्रतिशत और मध्यप्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 8.81 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 81.57 प्रतिशत है। सरकार की हिस्सेदारी का यह विनिवेश सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी करके किया जाएगा। मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के मुताबिक विनिवेश किए जाने वाले शेयरों का कुछ हिस्सा कंपनी के कर्मचारियों को पांच प्रतिशत कम मूल्य पर देने के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा खुदरा निवेशकों के लिए भी शेयर मूल्य में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।