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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1.63 लाख नए मामले स्वीकृत किए गए- गोविंद ठाकुर

धर्मशाला । शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने वर्चुअल रैली के माध्यम से जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 5.69 लाख पेंशनधारकों को सितम्बर, 2020 तक की पेंशन का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, जिसपर अब तक 424.58 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। उन्हांेने बताया कि गत अढ़ाई वर्षों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,63,607 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पंेशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया तथा इसमें कोई आय सीमा भी नहीं रखी गई। उन्हांेने कहा कि इस समय प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के 2.85 लाख से अधिक वृद्ध जन 1500 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। विधवाओं व दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों को आरम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिये कारगर पग उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिये प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवॉर्ड प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों, बागवानों, गरीबों सहित हर वर्ग के समाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ‘हिमकेयर’ नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की है, जिसके तहत पंजीकृत परिवार के पांच सदस्य 5 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता के लिए सहारा योजना आरम्भ की है, जिसके तहत पात्र रोगियों प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कहा कि सरकार द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2.78 लाख से भी अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाकर उनकी जीवनशैली में बदलाव लाया गया है। ऐसी पहल करने वाला यह प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा उज्जवला योजना के तहत जिला कांगड़ा में 22269 महिलाओं को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत जिला में एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों को 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम काले चने प्रति राशनकार्ड निःशुुल्क जारी किये जा रहे हैं। जिला कांगड़ा में 9583 मीट्रिक टन चावल तथा 422 मीट्रिक टन काला चना लाभार्थियों को वितरित किये जा चुके हैं। इसके अलावा कोरोना वारियर्स का 50 लाख बीमा करवाया जा रहा है।

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